🚆 रेलवे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कैंसर उपचार अदायगी पर नए दिशा-निर्देश जारी 📜

भारतीय रेल मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कैंसर उपचार अदायगी (💵 Reimbursement) से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस 3 जनवरी 2025 को रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गईं। इसका उद्देश्य अदायगी प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाना है। ✨

Table of Contents

🧐 नए दिशा-निर्देश क्या हैं?

🚨 “पहली बार उपचार” की परिभाषा को विस्तार दिया गया है:
पहली बार उपचार के अंतर्गत ये शामिल हैं:

➡️ कैंसर निदान के बाद की गई पहली कीमोथेरेपी चक्र।
➡️ निदान के बाद की गई पहली रेडियोथेरेपी चक्र।
➡️ डॉक्टर द्वारा सुझाई गई, निदान के तुरंत बाद की गई पहली सर्जरी।

🔄 फॉलो-अप उपचार के लिए नियम:

पहली बार उपचार के बाद होने वाले कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी को “पहली बार उपचार” में नहीं गिना जाएगा।
इन उपचारों के लिए रेलवे मेडिकल अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

🔍 स्पष्टता और पारदर्शिता:

रेलवे बोर्ड ने यह साफ किया है कि अदायगी केवल “पहली बार उपचार” के लिए ही मिलेगी।

फॉलो-अप उपचारों के लिए: संबंधित अधिकारियों से रेफरल और अनुमोदन लेना होगा।

💡 दिशा-निर्देश क्यों जरूरी हैं?

रेलवे ज़ोनल कार्यालयों से “पहली बार उपचार” की परिभाषा को लेकर कई बार सवाल उठे थे।

इससे दावों के निपटान में देर और भ्रम होता था।
अब इस नए स्पष्ट स्पष्टीकरण से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने दावे जल्दी और सही तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी।

👥 किसे मिलेगा फायदा?

🎯 रेलवे कर्मचारी:
सक्रिय सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारी इन दिशा-निर्देशों के तहत लाभ उठा सकते हैं।

🎯 पेंशनभोगी:
सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य भी इन नए निर्देशों के तहत अदायगी का दावा कर सकते हैं।

🛠️ निर्णय कैसे लिया गया?

यह नीति रेलवे बोर्ड और वित्त निदेशालय के परामर्श के बाद जारी की गई है।
यह विशेष रूप से आपातकालीन कैंसर उपचार के लिए बनाई गई है।
उद्देश्य: रेलवे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।